Il tribunale di Modica, sezione lavoro, con ordinanza del 22/09/09, nella persona del giudice monocratico, ha espresso parere favorevole al ricorrente avverso il provvedimento di trasferimento per soprannumerarietà applicato dall’amministrazione scolastica.
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Le scuole pubbliche sono in una condizione di grave sofferenza finanziaria. Vantano crediti nei confronti del ministero che ammontano ormai a centinaia di migliaia di euro (per istituto).
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Il Consiglio di Stato ”ha riconosciuto la legittimita’ delle ordinanze nelle quali si stabiliva che ai fini dell’attribuzione del credito scolastico,
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Gli assistenti amministrativi inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto delle scuole in rete ricadenti nei CTRH di Giarre ed Acireale, attualmente ...
necessità della immediata reperibilità – trasferimento in un Comune vicino – illegittimità – diritto alla esclusione dalla graduatoria docenti soprannumerari – sussistenza.
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Riguardo agli scatti biennali per i precari, l’U.S.R. Campania rifiuta le conciliazioni ma ammette l’illegittimità e invita gli ex-provveditori a resistere in appello contro eventuali sentenze sfavorevoli.
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«È opportuno che il MIUR garantisca un trattamento uniforme per tutto il territorio nazionale, in materia di riconoscimento, ai fini della carriera e della mobilità, dei servizi prestati nelle scuole primarie parificate e materne comunali per il periodo 01-09-2000 al 31-08-2008»
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Secondo le disposizioni ministeriali, ed in mancanza di un assetto definitivo delle classi di concorso,molte discipline verranno accorpate nella scuola secondaria di secondo grado.
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Sicilia: fondi Progetti legalità: Scade il 15 maggio p.v. il termine fissato dal Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. per presentare da parte delle Istituzioni scolastiche e delle Università le istanze di accesso ai fondi destinati a diffondere la cultura della legalità tra gli studenti.
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La condotta di un ente pubblico che non riconosce ai lavoratori a tempo determinato gli stessi aumenti retributivi legati alla maggiore professionalità acquisita in virtù degli scatti di anzianità, riconosciuti, invece ai lavoratori a tempo indeterminato, costituisce violazione del principio di non discriminazione tra le due suddette tipologie di lavoratori.
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