Dopo aver detto no allo sciopero degli scrutini, la Flc-Cgil sta pensando ad uno sciopero generale del pubblico impiego nel tentativo di contrastare le decisioni che il Governo intende assumere nel settore pubblico e nella scuola in particolare
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Scuola Una nota chiarisce i punti più controversi del Decreto Direttoriale. Per la FLC un intervento utile per assicurare omogeneità di valutazione sul territorio nazionale, ma tardivo rispetto alle sollecitazioni del sindacato.
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Durante l’incontro tra sindacati e MIUR sulla nuova formazione dei docenti la FLCGIL ha presentato una memoria nella quale si mettono in evidenza alcuni passaggi critici della bozza per il riordino della formazione inziale dei docenti.
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Roma, 21 mag. (Apcom) – Il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, si schiera in difesa del direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna, oggi duramente contestato da docenti, personale e sindacati a seguito della circolare con cui invitava i dirigenti a sensibilizzare i lavoratori della scuola nel non criticare i tagli e le riforme al comparto istruzione.
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Un’ amministrazione cieca e sorda, della sordità di chi non vuole sentire, è stata quella che giovedi 20 maggio ha visto manifestare davanti a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, centinaia di docenti e rappresentanti del mondo della scuola, del personale ATA e dei precari, oltrechè dei rappresentanti delle maggiori sigle sindacali nazionali, …
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Tutti coloro che risultano inseriti nella graduatoria per assistenti amm.vi, 3^ fascia, delle seguenti istituzioni scolastiche:S.M.S.”G.Macherione”,3^Circolo Didattico di Giarre,S.M.S.Pirandello eCircolo...
A distanza di 53 mesi dalla scadenza dell’ultimo accordo, i sindacati firmano il rinnovo pur con qualche perplessità: a livello economico l’aumento medio è pari a 340 euro lordi al mese e 8.300 euro, sempre lordi, di arretrati. Deciso anche che il 30% dell’incremento economico accessorio vada assegnato per merito.
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Manifestiamo a Roma, il 5 giugno, per informare di tutte le misure che stanno mettendo in ginocchio la scuola; per protestare contro il depauperamento dell’ istruzione; per denunciare le norme liberticide anche nella scuola. di Rino Di Meglio
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La legge n. 167/09, nell’estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’inserimento negli elenchi prioritari, ha richiesto soltanto il requisito dell’espletamento, nel precedente anno scolastico, di una supplenza di almeno 180 giorni, senza in alcun modo prevedere l’ulteriore requisito che tale supplenza fosse stata espletata presso un’unica istituzione scolastica ovvero che si fosse trattato di …
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UNAMS Scuola Bari – Irritati – addirittura- dalla valutazione negativa apposta dal docente, due alunni hanno sottratto i compiti in classe e li hanno portati dal Dirigente scolastico, adducendo allo stesso rimostranze circa la presunta scorretta valutazione da parte della docente.
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