Come è noto alle SS.LL, questo Ufficio già da anni è impegnato nella prevenzione e nel recupero dei fenomeni di dispersione scolastica promuovendo azioni positive atte a contenere e ridurre l’entità delle situazioni di disagio e a favorire il successo formativo di tutti gli studenti dei diversi ordini di scuola.
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Suona strano a chi ha tra i 24 e i 30 anni sentire i metalmeccanici della Fiom dire: “Se passa l’accordo succede il finimondo”. Ecco, si sbagliano: per una generazione di giovani il finimondo è già successo
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Il blocco degli scrutini finali, voluto dai Cobas e comitati degli insegnanti precari, è in corso, con partecipazione non ancora ben definita, in diversi istituti di scuola secondari superiore.
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Manca solo la firma del ministro. La notizia è stata data nel corso della giornata di studio sulla formazione universitaria degli insegnanti “Formazione universitaria degli insegnanti tra presene e futuro”, organizzata dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’ateneo di Matera.
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(ASCA) – Roma, 15 giu – ”Il ministro apra un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e i comitati dei precari promotori dello sciopero degli scrutini”.
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Mila Spicola, un’insegnante di Palermo, scrive al ministro dell’Economia per denunciare lo stato di un’istruzione pubblica senza finanziamenti e con molti disagi per gli alunni. E la sua lettera viene pubblicata in rete da molti blogger
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Per il presidente, Tullio Lazzaro, sono state adottate misure “particolarmente severe”: dito puntato sulla scelta di coprire i debiti degli istituti con il 30% derivante dei risparmi che doveva andare a premiare il merito. Per il Pd i docenti così saranno ‘cornuti e mazziati’. Intanto la Uil Scuola scopre che l’onda lunga del trattamento alla …
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Non era mai accaduto, a nostra memoria, che il Ministero dell’Istruzione, attraverso il suo ufficio stampa, scendesse in diretta polemica con una testata giornalistica per due volte nella stessa giornata.
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L’Europa lo ha preteso e il Governo ha dovuto introdurre (ma non si sa quanto malvolentieri) l’obbligo per le dipendenti della Pubblica Amministrazione di rimanere in servizio fino a 65 anni, a cominciare dal 2012, come già previsto per i loro colleghi uomini.
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