Mimmo Pantaleo non ha gradito che dalla manifestazione dei quadri regionali di ieri degli altri sindacati della scuola, proprio alla vigilia dello sciopero generale di oggi, siano venute valutazioni positive per le prime risposte del Governo come frutto della pressione da loro esercitata in queste settimane.
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ANIEF – I giudici accolgono l’istanza cautelare su ricorso patrocinato dai legali, avv. Ganci e Miceli dell’ANIEF (4716/10), per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del D.d.G. 11 marzo 2010 laddove prevede la cancellazione dei docenti di ruolo dalle graduatorie ad esaurimento. A rischio un altro pezzo della legge ‘salva-precari’, ribattezzata ‘truffa-precari’.
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Tremonti e il governo Berlusconi mettono a segno un bel colpo e lo annunciano per prima ai quattro sindacati del teatro Quirino ( CISL UIL SNALS FGU), che gli offrono una platea plaudente e anche un bel momento di relax ( visione di una partita del mondiale), il giorno prima dello sciopero generale CGIL.
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Riportiamo una informazione apparsa in questi giorni sulla stampa: senza una norma ad hoc , le “liste prioritarie” che hanno favorito 23000 precari non saranno aggiornate.
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Le recenti disposizioni circa i limiti dell’età pensionabile per i dipendenti dello Stato ha creato non pochi malcontenti nel mondo della scuola, dove la figura femminile è prevalente.
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Un comunicato dell’Anief informa che, su ricorso (n. 75/2010) presentato dal legale dell’Associazione, il Tar trentino con un’ordinanza cautelare (n. 73/2010) ha sospeso provvisoriamente l’efficacia del bando per l’aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali di Trento, perché ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del c. 8, art. 67 della Legge provinciale 19/09.
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Bolzano viola la libertà di circolazione dei lavoratori e discrimina i lavoratori in base alla nazionalità. L’Italia rischia un un proecedimento presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea. Le graduatorie regionali non potevano avere peggiori auspici; dare priorità ai residenti è discriminazione. Lo dice l’UE
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25/06/2010, Catania – Si trasmette in allegato un elenco aggiornato relativo alle posizioni di soprannumero individuate alla data odierna.
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