A seguito della Legge 133/08, il numero di docenti si è ridimensionato in un solo anno di 40.384 unità, scendendo sotto quota 800.000. La tendenza non risparmia nemmeno il sostegno. Mentre i docenti nominati dal vescovo fanno registrare un seppure leggero incremento (395 posti). E si riaccende il dibattito.
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Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia – Abbiamo appreso con sconcerto il fatto che per un semplice errore di notifica dell’Avvocatura dello Stato si rischia di far saltare tutte le graduatorie in un momento cruciale dell’anno scolastico. Gilda degli Insegnanti chiede pertanto un provvedimento urgente da parte del Governo per evitare il caos più …
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dp – Il futuro federale della scuola, almeno secondo qualcuno, è già in via di realizzazione e il salva-precari ne è una prova tecnica. Vediamo insieme perchè
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Come già anticipato nella notizia che abbiamo dato il 1 luglio scorso, è proseguito nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi il confronto al Miur sul contratto delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per il 2010-2011.
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Non sono detraibili i contributi pagati per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 con la quale ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti riguardanti deduzioni e detrazioni.
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La manovra finanziaria dell’estate 2008 ha escluso dalla riduzione di organico la scuola dell’infanzia e i posti di sostegno, due tipologie che, normalmente, non concorrono alla determinazione del rapporto alunni/docenti per il quale il primo comma dell’art. 64 della legge 133/2008 ha previsto nel triennio l’innalzamento di un punto per avvicinarsi ai livelli europei.
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E’ rinviata al prossimo 19 luglio la decisione del Tar del Lazio i ricorsi proposti dal sindacato per contestare la circolare ministeriale sugli organici del personale docente della scuola primaria e secondaria.
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Nel corso di queste riunioni del collegio dei docenti, gli insegnanti avrebbero dovuto “ritoccare” i punteggi di alcuni ragazzi alzando loro i voti. Alla richiesta della preside, i docenti si sarebbero opposti sostenendo che in questo modo – con gli scrutini così in anticipo – avrebbero privato gli altri alunni della possibilità di riparare o …
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red – Il Sole24Ore anticipa la volontà del Ministero di adeguarsi alla recente decisione del Consiglio di Stato sulle graduatorie di coda qualora il giudizio di ottemperanza sulle ordinanze diventi definitivo.
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