Ven, 15/04/2011 – 14:21 red – Come anticipato nei giorni scorsi da alcuni sindacati, il MIUR starebbe predisponendo un aggiornamento che consente il trasferimento a pettine. La Lega, però, fa muro.
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Con sentenza definitiva il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da vari soggetti, tra cui la Cgil-scuola, il Comune di Fiesole e moltissimi genitori di alunni, contro i decreti ministeriali n. 62 del 6 luglio 2009 e n. 55 del 6 luglio 2010, relativi agli organici del personale scolastico rispettivamente per gli anni …
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La riduzione d’organico riguarderà 233 insegnanti delle elementari e 15 delle medie Con il prossimo anno scolastico a Catania si perderanno 233 posti nella scuola primaria e 15 in quella di primo grado. Sono i primi dati arrivati nelle ultime ore dal ministero per l’Istruzione. Non si hanno ancora i dati per la scuola di …
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E’ il cartello apparso qualche giorno fa all’entrata di una primaria vicino Pavia. Non è un caso isolato: sono sempre più frequenti le situazioni di graduatorie esaurite. E gli istituti non riescono a sopperire con quelle d’istituto. Il motivo? L’assenza decennale di concorsi e il dimezzamento del numero di scuole dove candidarsi.
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La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza (127/2011) con la quale ribadisce l’inderogabilità del concorso per accedere a posti di lavoro nel settore pubblico, richiamando, in tal modo, ancora una volta, il vincolo concorsuale per tutti i comparti pubblici, scuola e precari compresi.
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Tra poco tempo dovrebbero essere emanate le disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie dei docenti precari per il prossimo biennio.
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L’Unams Scuola ha interpellato l’ARAN sulla possibilità di valutazione discrezionale, da parte del Dirigente Scolastico, circa i motivi familiari e personali per la fruizione dei permessi retribuiti ex art. 15.
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La Cgil e la Flc siciliane lanciano un allarme su un percorso che sarebbe già avviato in Sicilia di trasferimento a carico della Regione del personale della scuola, nell’ambito del passaggio alle regioni delle competenze in materia d’istruzione, in applicazione della riforma del titolo V della Costituzione.
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