di S.L.P. 04/07/2011 Numerose sono le novità spiacevoli per la scuola contenute nella manovra finanziaria. E soprattutto, mentre si parla tanto di voler migliorare la qualità dell’istruzione, si continua sistematicamente nella politica dei tagli, come nel caso dei dirigenti scolastici.
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A quanto pare sono nate le nuove Ssis. Anzi, per meglio dire, le Ssis dei poveri. Sarà difficile diventare nuovi insegnanti nella scuola italiana. E malgrado i proclami della legge 10 settembre 2010 sulla nuova formazione iniziale degli insegnanti, la situazione è oggi ben diversa.
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Lun, 04/07/2011 – 07:43 Lalla da orizzontescuola – Circolare del 30 giugno della Funzione Pubblica, contenente indicazioni alle amministrazioni al fine di orientarle nella gestione del contenzioso e nella definizione di rapporti ancora non esauriti, tenendo presente che le norme di legge e i contratti collettivi accordano particolari forme di tutela ai lavoratori in riferimento alla …
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Lun, 04/07/2011 – 08:08 Lalla da orizzontescuola– Selezioni per Scienze della formazione primaria a settembre, selezioni per Lauree magistrali e TFA fra ottobre 2011 e gennaio 2012. E’ quanto comunicato dal Consigliere del ministro, Max Bruschi, ad un seminario sulla formazione iniziale degli insegnanti organizzato dall’ANFIS (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori). I decreti attuativi …
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Sab, 02/07/2011 – 06:34 Lalla di orizzontescuola – Decreto del 19 maggio 2011 con il quale si proroga all’a.s. 2011 – 12 la validità delle graduatorie per il conferimento di supplenze per le istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, costituite ai sensi del D.M. 3042 del 7 marzo 2008. Messaggio del MAE del 15 giugno 2011 …
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La Cisl-scuola, che aveva già sollecitato con alcuni comunicati il Tar Lazio a chiarire i termini dell’applicazione della sentenza della Consulta sulle graduatorie ad esaurimento, nelle settimane scorse aveva trasmesso al Tribunale Amministrativo una lettera in cui chiedeva formalmente di dirimere le questioni applicative pendenti.
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Si annuncia, e non viene smentito dal ministro Gelmini, un piano triennale di assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili. Ma a ben guardare nel passato di queste vecchie promesse, ci sono dati inquietanti. I ministri dell’istruzione, infatti, hanno sempre dovuto fare i conti con i ministri dell’economia.
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29/06/2011 il D.M. 15 giugno 2011 recante modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l’anno accademico 2011/2012.
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Per i dipendenti pubblici, ancora una volta particolarmente “colpiti” nella manovra finanziaria annunciata, previsti controlli in giornata se l’assenza per malattia si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli festivi.
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